धारा २६०
प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।